ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ “ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਵੀਆਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾਮਈ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਵੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ, ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ A/B/C/D ਬਲਾਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਲਿਸੀ (ਨੀਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੈੱਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਲੈੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਜ਼ (ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਪਾਲਿਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ “ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ 2.0” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਜੀਆਈਐਸ ਭੂਮੀ ਪਛਾਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ (ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼) ਦੀ ਗਣਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (ਅਪ੍ਰੂਵਲਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ “ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ (ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਜੀਸੀਸੀ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ) ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਹਿਜ ਸਹੂਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਐਨਸੀਆਰ, ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਫਰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।