ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵਲੋਂ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜ ਨਾਟਕ, ਸਕਿੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।