ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੀਂਹਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 32.89 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਰਣਨਯੌਗ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਵੱਧਾ ਕੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 298 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 188 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਾਸਅੱਪ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ (ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ) ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ ਤਕ ਰੋਜਾਨਾ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਓ-ਹੈ੧ਟ ਅਤੇ ਕੜ੧ਟ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 2,710 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ, ਫਿਜੀਓਥੈਰਪੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 1,479 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ ਦਰ 98.80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਰ 105 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 5.86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 550 ਅੰਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 9 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਅੰਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟੀ ਸੈਕਨ ਅਤ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਜਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟੀ ਸੈਕਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, 7 ਜਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਹੋਮੋ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹੁੱਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 4 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਥ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਯਕ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ 6 ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਭਾਰਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।