ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 871 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 923 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਪਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।