ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ), ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਹ ਐੱਫਟੀਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਲਾਰਾ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਾਲੀਨ, ਧਾਗੇ, ਕਪੜੇ, ਫੁਟਵੀਅਰ, ਬੈਗ, ਬੈਲਟ, ਵਾਹਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤ ਸਾਂਝੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਫਟੀਏ ਹੈ। ਵਾਰਤਾ ਟੀਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਏਰੀਆ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਐੱਫਟੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀਵੀ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਧੂ ਮਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਕ੍ਰੀਮ, ਵਹੇ, ਦਹੀ ਅਤੇ ਪਨੀਰ); ਪਿਆਜ਼, ਛੋਲੇ, ਮਟਰ, ਮੱਕੀ, ਬਾਦਾਮ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਸਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੈਸ ਫਾਰਮੈਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 5,000 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇਅ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਵਰੇ 1,000 ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪੁਨਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸੈਕਸ਼ਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੋਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।