ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ' ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰੈਕਲੀਮੇਸ਼ਨ' (ਐਫਡੀਆਰ) ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਡੀਆਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ-ਥਲ (ਪਾਣੀ ਭਰਨ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।