ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ‘ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ’ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਤੰਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਪਹਿਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ, ਮੈਡਟੈਕ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਈਪਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਤ ਨਾਈਪਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਈਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਾਈਪਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਨਾਈਪਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਕ ਡਰੱਗਸ, ਨਾਈਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕੈਮੀਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਨਾਈਪਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਡਰੱਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਨਾਈਪਰ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟੋਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਈਪਰ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਲ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਈਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜੌਬ ਸੀਕਰ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਜੌਬ ਕ੍ਰਿਏਟਰֹ’ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਬਣਨਗੇ।
ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ‘ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ’ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ‘ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲਾਭਅੰਸ਼’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ‘ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨਾਈਪਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ 356 ਐੱਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੌਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨਾਈਪਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।