ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੱਟੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 67 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 15% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਸ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ
ਮੈਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ” ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੋਗਤਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਓਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਔਕੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੱਚਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਥਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਧਨ, ਉੱਜਵਲਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ—ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਮਾਂ ਹੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੁਰੰਤ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ।
ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਿਆਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਨੇਤਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ—ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।