ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ), ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ) ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਿਜੀਕਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ ਜੱਗੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਟੀਈਟੀ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਨੂੰ ਇਨਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਡਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16% ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐੱਸ ਓ ਪੀ (S.O.P.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (G.P.F.) ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਨ ਐੱਸ ਕਿਉ ਐੱਫ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ, ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ, ਸਿਮਰਦੀਪ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾ. ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਰਮਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।