ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੋਹਾ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਤਹਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰੀਬ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਓਥੇ ਹੀ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਉਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।