ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਨਸਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ ਈ), ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ), ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।