ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018' ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਯਮ, 2011' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ (Designated Officers), ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।