ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।