ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ/ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 20 ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੀੜਤ/ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੋਨੀ ਗਰਗ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।