ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ "ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੇਵਿੰਗ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ, ਬੁਣਾਈ, ਉੱਨੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਰਕੰਡੇ; ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਜੈਨ; ਅਤੇ ਅਰੀਸੁਦਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ/ਐਮਐਲ ਅਧਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜੈਡਐਲਡੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਫਾਈਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) 2026 ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋ, ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ (10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ), ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 125 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਦੇ 125 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੈਪਟਿਵ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਪਾਹ, ਸਪੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਸਟਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤਰਫੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਹੌਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲੱਸਟਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੈਡਐਲਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਫਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ 24×7 ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਡੀਪੀ 2026 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਾਗਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।