ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਅਰਥਾਤ 48 ਮਹੀਨੇ, 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ, AMRUT 2.0 ਤਹਿਤ 3504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।