ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਸਭਾਪਤੀ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਜ. ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਭੁੱਚੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨੱਛਤਰ ਪਾਲ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,''ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀਜ, ਐਸ.ਟੀਜ ਤੇ ਬੀ.ਸੀਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੱਦਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਏਕੋਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਮੁਰਾਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਜਗਰਾਉਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।