ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਸਦ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ।"ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।