ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ'' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ (ਜ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਟੋ-ਅਪੀਲ' ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਪੀਲ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ rts.punjab.gov.in 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਰਨਾ 'ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2018' ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਤੇ 6(2) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।