ਆਵਾਸੀਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਲਥਕੇਅਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੇਂਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹੇਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਰੂਰੀ ਮੇਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੇਂਸੀ ਕਾਲੋਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਕਨਵਰਜਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿਆਪਕ ਮੇਡੀਕਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਬੁਜੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸੇਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਪੋਟੇਂਸ਼ਿਅਲ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨਿਆਂ ਲਈ ਏਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੇਂਸੀ ਕਲੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਏਰਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਇਪਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪੋਟੇਂਸ਼ਿਅਲ ਜੋਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 350 ਵਰਗ ਗਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲੋ ਪੋਟੇਂਸ਼ਿਅਲ ਜੋਨ ਲਈ ਇਹ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੇਕਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋੜ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਾਇਸੇਂਸੀ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੇਕਟਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਇਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਇਟਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 10 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੋਟੇਂਸ਼ਿਅਲ ਜੋਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੇਜਿਡੇਂਸ਼ਿਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਜੋਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ, ਹਾਈ ਜੋਨ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ, ਮੀਡੀਅਮ ਜੋਨ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ, ਅਤੇ ਲੋ ਜੋਨ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਚਾਰਜੇਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।