ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਮ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ' ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਦੀ 2.98 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਲਦ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਾਊਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ - ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 9400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਵੇਗਾ। 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਡਾਇਲਸਿਜ਼ ਆਦਿ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਹਜ਼ਾਰ 137 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖੁੱਲੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 'ਬਾਜ਼ ਅੱਖ' ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ "ਉੱਦਮਤਾ" ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ ਮੇਨਜ਼, 45 ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ 847 ਨੇ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤੁਰਕੂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 199 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਸ) 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 814 ਨਵੇਂ ਟਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 107 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 356 ਹਾਈਟੈੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ "ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ" ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ' ਤਹਿਤ 1023 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16209 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 43000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 641 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 315 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ "ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ" ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ' ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉਤੇ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 437 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ "ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 5 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ" ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 156 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਘਰ ਜਲ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 275 ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ), ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਕਾਊਟਸ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਗਈ।
ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 810 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗਾਰੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ।ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ (ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਨ.ਐਸ.ਕੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐਸ.ਐਸ.ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਰਮਾ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਡਾ. ਪੂਨਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।