ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1004 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੌਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 786 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਰਕ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀਐੱਮਸੀ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਪੈਸੇ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸੌ ਜਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਰੈਲਟੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗਮਾਡਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਿਲਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।