ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੂਕ ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ "ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਚਾਇਤ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ "ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਚਾਇਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਪੀਏਆਈ) ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਏਆਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਾੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪੀਏਆਈ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਸਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪੀਏਆਈ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਾਸਨ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 17 ਐੱਸਡੀਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਸਥਾਨਕਰਨ ਦੇ ਨੌਂ ਥੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੀਏਆਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਪੀਏਆਈ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 435 ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ pai.gov.in ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਸਕੋਰ 0-100 ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਏਆਈ ਸਕੋਰ (0-100) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਪੰਜ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ: ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2.16 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ "ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ" (90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ) ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, 0.3% "ਮੋਹਰੀ" (75-89.99), 35.8% "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਰਤਾ" (60-74.99) ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 61.2% ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ "ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ" (40-59.99) ਸਨ, ਅਤੇ 2.7% "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ" (40 ਤੋਂ ਘੱਟ) ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਆਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਏਆਈ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਏਆਈ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੀਏਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੀਏਆਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੀਏਆਈ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਏਆਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸਿੱਕਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਦਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜ ਹੁਣ ਪੀਏਆਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਏਆਈ ਅੰਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀਏਆਈ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਥੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਸਕੋਰਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਪੰਚਾਇਤ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਏਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਡੇਟਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਏਆਈ 2.0 ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 435 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 119 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਕਫਲੋਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2.16 ਲੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਆਈ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਏਆਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੀਮੈਟਿਕ ਪੀਏਆਈ ਸਕੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਏਆਈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਏਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਲਮੀ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਦਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਏਆਈ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਮੀ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪੀਏਆਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।