1992 ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 243ਐੱਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ) ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣਾ-ਸਰੋਤ ਮਾਲੀਆ (ਓਐੱਸਆਰ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6-7% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ 93-94% ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਓਐੱਸਆਰ ਵੱਧ ਹੈ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹286, ₹148, ਅਤੇ ₹1,635)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਐੱਸਆਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਸਫ਼ ਸ਼ੁੰਪੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਦਮਤਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਆਈਆਈਐੱਮ-ਏ) ਨੇ ਓਐੱਸਆਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਧਰਮਜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ₹5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿੱਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਾਸੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹15-20 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੁੰਦਪੁਰਪਟਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ 2006 ਵਿੱਚ ₹93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ₹36.78 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਭੂ-ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ) ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਿਜਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੀਸ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵੀਪੀ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਓਐਸ-ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ("ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ"), ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ - ਅਤੇ "ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਵਧੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਐੱਸਆਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, "ਸਮਰਥ" ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਐੱਸਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਐੱਸਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੇਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਦਮੀ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਆਈਐੱਮ-ਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਓਐੱਸਆਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਵਿੱਤੀ ਫੈਲੋ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਐੱਸਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ - ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ - ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ - ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਉੱਦਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।