ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਰੱਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਨੀਰਸ ਮੇਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ ਨੇ "ਬਿਓਂਡ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਈਵਿਲ" ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਅਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲਿਖਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਜਿਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ।
ਯਾਨੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ₹26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ 20 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਮਾਪ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013-14 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ₹45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। ਡੀਬੀਟੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ₹3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪੱਤੀਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) 2018 ਵਿੱਚ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ₹5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਠ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਣ ਨਾਲ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 825 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਦੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸੈਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ "ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ" ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਉਹ ਮਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।