ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ VB-G RAM G (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ–ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿਲ 2025 ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮਲਮ, ਸੈਕਟਰ 33 ਵਿੱਚ VB-G RAM G ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਭੱਟੀ, ਸੰਜੀਵ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਚਾਲ, ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਮਨਿਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ—ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸੰਰਖਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੀਵਿਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਲਾਬ, ਚੈਕ ਡੈਮ, ਸਟਾਪ ਡੈਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸ਼ੈਡ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੀਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, GIS ਜਾਂਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ VB-G RAM G ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।