ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ—ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ—ਅੱਜ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘਟਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਨਿਕਟਤਾ (ਕੰਟੀਗਿਊਇਟੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ—ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ) ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੈਤ ਮਲਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਰ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤੇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਨ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰੰਜੀਤ ਗਿੱਲ।