ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 23,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (2024-2025) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਕੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24-25 ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਹੈਗਾ |
ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੇਰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਖਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ | ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਮਨੇਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ |
ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,304 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 5,915 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10,653 ਫਰੌਡ/ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।