ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 (ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਂਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ ਨੂੰ "ਕਾਲਾ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ।
"ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਂਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ - ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਗੇ। "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀ ਨੇ "ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।"