ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਿਜ਼ੋਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਟਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 8–10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਬਰ-ਵਸੂਲੀ” ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂ ਟੈਕਸ ਟੈਰਰਿਸਮ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ, ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹ-ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ "ਡਾਕਾ" ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਵਸੂਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਟੈਰਰਿਸਮ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਾਤੀ ਹੈ।