ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭ੍ਰਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਿਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਛੀਣ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਨਾਮੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਕਾਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਛੀਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨ–ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ—ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ—
* 16 ਅਗਸਤ 2023, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਾਈਟਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
* ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ/ਕਿਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਿਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਗਮਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ।