ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਜਿਸਕਾ ਖੇਤ, ਉਸਕੀ ਰੇਤ।"
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਰੇਤ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।