ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂ ਬਪਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਰਿਫੋਰਮ) ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਪਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂ ਭੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ :
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸ ਅਫ਼ਿਸਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ (ਰਿਫਾਰਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਸੀ?
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ? ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 538 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ :
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਵੋ” :
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਓ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ - ਸ਼ਰਮਾ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ—ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਖਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ