ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ — ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ (ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾ 420 ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ (ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਹੈ — ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ।