ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵੀਕ - 2025' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23.7 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEZ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (IOR) ਦੇ 38 ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 5,000 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵੀਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡਾਇਲੌਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2025 ਸੰਮੇਲਨ 2047 ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ, ਬਲੂ ਇਕੌਨਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਡੀਪ-ਡਰਾਫਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10,000 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ (ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਗਰ" ਨੂੰ "ਮਹਾਸਾਗਰ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 839 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 272 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੌਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ 106 ਨਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ 118 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਨ-ਅਰਾਊਂਡ-ਟਾਈਮ (TAT) ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਰਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।