ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸਾਡੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਟਲ ਦੇ ₹7,500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਮਸਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਦਾ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਰਕਟ, ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਕੇ ਹੈ - ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੀਵਤ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸੈਲਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ, ਹੋਮਸਟੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਹਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਰਲ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ - ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ – ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੂਜ਼, ਵੈੱਲਨੈਸ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ 2.0, ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯਤਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਵਯੁਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।