ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ 'ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (MGSIPA) ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ (Institute of Constitutional and Parliamentary Studies-ਆਈਸੀਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯੂ.ਟੀ. ਖਾਦਰ ਫਰੀਦ (Khader Fareed), ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਖਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ – ਪੂਰਣ ਵਿਰਾਮ, ਅਰਧ-ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਰਾਂਚੀ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਪੀਕਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਟੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ (ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜਨ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।