ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।