ਸੀਆਈਆਈ-ਆਈਟੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 20ਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਚਕੀਲੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਡੀਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ-ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਹਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਨਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਥਪੂਰਨ ਈਕੋ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ , ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਣ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ) ਨਿਯਮ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 24 ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 29 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਥਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ NDCs ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤੀ; ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (EPR) ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, 'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ', 'ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਚਕਤਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਚਕਤਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਜਨਾ (NAP) ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਗਿਆਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, NAP ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ" ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਚਕੀਲੇ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੁਨਰ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਚਕਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ," ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਿਟ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।