ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰ ਕੇ 905 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 899 ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋ੧ਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਯੂਰੇਟੇ੧ (ਡੀਐਂਡ ਸੀ) ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੇਗਲੇਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਅਤੇ 12 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਕੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮਓ ਤੁਰੰਤ ਇੰਨ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਚਸੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਸਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਅਵੈਧ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਝੌਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬਧਿਤ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।