ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ।