ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 'ਤੇ 14% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ 10% ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ-2-ਬੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ-2-ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 3ਬੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 2ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।