ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਪੀਸੀਆਈ (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ "ਐਮਪਾਵਰਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਦਮਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। "ਐਮਪਾਵਰਹਰ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫੰਡਿੰਗ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਧੁੰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।