ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 1816 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਗੇ।
ਜੀ.ਐਮ. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ) ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ , ਜੀ.ਐਮ. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.), ਕਿਰਤ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।