ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ (1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ (76.10 ਫੀਸਦੀ) ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ/ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (31.94 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ' ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ/ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ' ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ 800.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2016-2017 ਦੇ 60.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਲਾਗ ਰਕਮ 938.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਦੇ ਤਲਛਟ ਨੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ@ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-2047 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 8% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 406 ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ/ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ "ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ" ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 144 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 30,000 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, 437 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ 40 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 166 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ., ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਟੋ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਖੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 293 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮਾਂ, ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 101 ਪਿੰਡ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਈ.ਓ.ਸੀ., ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਬੰਕਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 655 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਲਈ 2,829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3,579 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਵਾਧੂ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਣਨੀਤਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈਡ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ (ਜੀ.ਐਮ.ਐਚ.) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਪਾਰਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਟੀ.-III ਕਪਾਹ, ਮੈਟਿੰਗ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”