ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਜਵਾਹੇ, ਮਾਈਨਰ, ਸਬ ਮਾਈਨਰ, ਪਾਇਪਲਾਈਨ, ਕੱਸੀਆਂ, ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬ ਮਾਈਨਰ-4 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬ ਮਾਈਨਰ ਨਾਲ 1500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਏਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ - ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤਕ ਦਿੱਗਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ 296 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।