ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਕੋਰਟਾਂ, ਮੁੱਕਦਮੇ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (BPR&D), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB), ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਿਣੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੌਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੌਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ।