ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10,000 ਕਿਊਸੈਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ 7,000 ਕਿਊਸੈਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।