ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧੀ 8,42,362, ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ 31164, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 533054, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ 173140 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26658, 17400, 4362 ਅਤੇ 2123 ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 10 ਦਿਨ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.jamabandi.punjab.gov.in. ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਸੇਵਾ, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ,ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।