ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 101 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 121 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਸੋ (ਕਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 3.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ֹ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੀਗੇਬਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ, ਗੈਬਾਪੇਨਟਿਨ ਅਤੇ ਐਨਾਫੋਰਟਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 32 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਦੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਟਸਪਾਟ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਸਪਾਟ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਹਾਟਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ‘ਸੰਪਰਕ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9779-100-200 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0181-2911960 ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।